प्रदेश में कई नई योजनाओं का आगाज 1 अप्रैल से राजस्थानवासियों के लिए बचत-राहत- बढ़त की सौगात
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य बजट वर्ष 2023-24 में प्रदेशवासियों के लिए घोषित कई योजनाएं 1 अप्रैल से लागू हो गई हैं। राज्य सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही की दिशा में ये घोषणाएं आमजन पर महंगाई का बोझ कम करने तथा राजस्थान के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी।राज्य सरकार इस वर्ष 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का महंगाई राहत पैकेज देगी। इससे प्रदेश में सभी वर्गों के उत्थान के साथ समावेशी विकास, महंगाई पर नियंत्रण और औद्योगिक क्रांति की राह खुलेगी। अब से मिलने वाली राहतें…..
- महिलाओं को बस किराये में 50% छूट
- चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपये तक का बीमा कवर
- सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एकबार रजिस्ट्रेशन फीस, इस पर करीब 200 करोड़ रुपये का व्यय
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम राशि 1,000 रुपये प्रतिमाह, इस राशि में हर वर्ष 15% वृद्धि की जाएगी
- महात्मा गांधी नरेगा एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रतिवर्ष 125 दिवस की रोजगार की गारंटी
- चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के तहत बीमा राशि 10 लाख रुपये
राज्य के बीपीएल परिवारों तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में शामिल 73 लाख परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेण्डर , घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 100 यूनिट निःशुल्क , अन्य 15 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को स्लैब के अनुसार 750 रुपये तक प्रतिमाह की छूट
प्रदेशमें खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े करीब एक करोड़ परिवारों को निःशुल्क राशन के साथ-साथ प्रतिमाह अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण… पैकेट में दाल, चीनी और नमक 1-1 किलो, खाद्य तेल एक लीटर तथा मसाले आदि रसोई में रोजाना उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री शामिल
युवाओंके बेहतर भविष्य के लिए शिक्षण और रोजगार के अनेक अवसर…. स्वयं के साथन से आवागमन के लिए 100 सीसी तक के दोपहिया वाहन की खरीद के लिए कर में छूट… महिलाओं द्वारा संचालित ऑटोरिक्शा, टैक्सी कैब केलिए परमिट फीस माफ… इस वर्ष कोई नया कर नहीं
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